१० असोज २०७८
इन्टरनेटमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कर उठाएको सेवा प्रदायकको गुनासो
February 17, 2021
10:12 pm

सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्‍यक क्षेत्रमा राखेर पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कर लगाएको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा इन्टरनेट वितरण मुद्दा र चुनौतीहरू विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्यधिक भएको गुनासो गरेका हुन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक बिनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्यधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले लिने कर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनले बताए । ‘पहिला २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडा दर लगाउन उपयुक्त हुन्न ।’

इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखे पनि इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा यो सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भए पनि इन्टरनेटमा भने कर लगाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । ‘अरु अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा लाग्ने किन ?,’ उनले भने, ‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महँगो बनाउन उद्यत छ ।’

इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुँदा पनि इन्टरनेटको लागत महँगिएको उनले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौं भन्दा पनि सरकारले नमानेको गुनासो उनले गरे । ‘सरकारले के चाहेको हो ? हामी अलमलमा छौँ,’ उनले भने ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १.३ प्रतिशतले योगदान गर्ने दृटान्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे ।

वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतिपूर्ण भएको उनले बताए ।

उनले प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी  दिँदै यी परियोजना पूरा भएपछि इन्टरनेटको पहुँच थप सहज हुने दाबी गरे । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्ररिाम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने संकेत गरे ।

रोटरी क्लब अफ विराटनगर डाउन टाउनद्वारा प्याड वेन्डिङ्ग मेसिन र फिल्टर जडान
विराटनगर पुष्पलाल चौकमा संविधान दिवसको अवसरमा दिप प्रजवलन
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ५१ सदस्यीय कटहरी गाउँपालिका कमिटी गठन
काेराेना महामारिमा शिक्षककाे जीवन
कांग्रेस–माओवादीमा कार्यकर्ताको खडेरीः मोरङको रतुवामाईमा सिंगो गाउँ एमालेमा प्रवेश
नेकपा (एमाले) मोरङ अध्यक्षमा पुनः ऋषिकेश पोखरेल
हात खालि न जाने आईपीओ निष्काशन
Purwanchal College of Science & Technology को एक परिचय
४ दिने भ्रमण सकेर अमेरिका फर्कदै फातिमा, एमसीसी पनि फिर्ता लग्दै
ताप्लेजुङमा ७२ सदस्यीय नेकपा एकिकृत समाजवादीको जिल्ला कमिटी गठन
जब सांसद मन्डल पुगे कोशी अञ्चल अस्पताल….
भ्रष्टाचारमा लिप्त सवै जनप्रतिनिधिहरु कारवाहीको दायरामा : मन्त्री पण्डित
गृहजिल्ला आएसँगै मन्त्री पण्डितको व्यस्तता बढ्यो
युवा नागरिक समाज रतुवामाईद्धारा आमबाडी र शनिश्चरे बजारको सरसफाई
नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ स्तरबाट विकास गर्नुपर्छ : मन्त्री पण्डित
परिवर्तनका लागि हातेमालोद्धारा कटहरी बजारको सरसफाई
नराम्रा प्रचलनहरुलाई तोड्दै जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
विराटनगरको आदर्श उच्च मा.वि. व्यवस्थापन समितिमा साह
चाडवर्पको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान
दशैँ पर्वका अवसरमा धर्म संस्कृति र नैतिक शिक्षा दिन किड्जीका वालवालिकालाई व्यहारिक ज्ञान
© Biratnagar News Media Group Pvt.Ltd | All rights reserved by: birattimes.com | Designed By : indesignmedia.net