१० असोज २०७८
समृद्धिको यात्रामा दलित समुदाय
उमेश विश्वकर्मा
August 26, 2020
11:12 pm

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवात चरणदेखि अहिलेसम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा समृद्धि हो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउँदैगर्दा दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारसँग जनताका अथाह आशा र अपेक्षा छन् । तर, राज्यले अघि सारेका कार्यक्रमहरु र जनअपेक्षाबीचको तादात्म भने मिलेको जस्तो देखिँदैन । सरकारले समृद्धिको नारा लगाइरहेको छ । बिगत लामो समयदेखिको एकात्मक विकासको विधिलाई भत्काउने र नयाँ मार्गबाट विकास गर्ने काम राज्यले सुरु गरेको देखिन्छ । नेपाली जनतालाई एकप्रकारको सपना देखाउन सरकार सफल पनि भएको छ । यद्यपि,समृद्धिको अर्थ र प्राप्ति गर्ने विधिबारे जनतालाई सहजरुपमा बुझाउन सकिरहेको छैन ।

हामी भौतिक विकासको यात्रालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेका छौं । नेपाल सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दैगर्दा भौतिक विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । भौतिक विकास पनि जरुरी छ तर प्रश्न उठ्छ कि नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको मुलुकले भौतिक विकासबाट मात्रै समृद्धि सम्भव छ ? यहाँ सामाजिक न्यायको पक्षलाई ओझेलमा पारिरहेको छ ।

सदियौंदेखि राज्यको हिस्सेदार हुनबाट बञ्चित पारिएका नागरिकको मूलप्रवाहीकरणको ठोस र मूर्त योजना दिन नसक्दासम्म समृद्धिको यात्रा अधूरो रहन्छ । अहिलेकै परिपाटीलाई हेर्दा देश व्यवहारमा विगतको भन्दा फरक वा समृद्ध भएको कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन । राज्य सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धीसंवैधानिक व्यवस्थालाईसमेत बेवास्ता गरिरहेको छ तर न्याय, समानता र विधिको शासनको वकालत गर्नेहरु समेत मुकदर्शक बनिरहेका छन् । यस्तो परिपाटीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्ति सम्भव छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा यहाँको हरेक परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाज र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु यतिबेला मानवीय विकासको पक्षमा सशक्तरुपमा बोलिरहेका छैनन वा बोल्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक विकासमा खर्च गरिरहेको छ, तर सबैभन्दा विकासको आवश्यकता भएको समुदाय छुटेका छन् ।

सामाजिक, सांस्कृतिकरुपमा पछाडि पारिएका समुदाय अहिलेको सरकारी कार्यक्रमबाट बाहिरै छन् । परिवर्तनको अपेक्षा गर्दैगर्दा उपेक्षित समुदाय आजपनि उपेक्षामा नै छ । भौतिक विकासका कार्यक्रमले उनीहरुलाई छुन सकेको छैन वा ती योजना उनीहरुको पहुँचभन्दा टाढा छ । सामाजिक र नागरिक संगठनहरु पनि विभेदमा पारिएका समुदायको पक्षमा दृढ भएर उनि सकेका छैनन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, ‘नेपालको नागरिक समाज र नागरिक संगठनहरु न्यायको पक्षमा डटेर उभिन किन हिच्किचाएको ? आवाज विहिनहरुको पक्षमा छौं भन्ने व्यवहारिक अनुभूति दिन किन नसकेको ? रंगभेद विरुद्धको आन्दोलनका अगुवा नेता डेसमण्ड टुटु भन्छन्, ‘चरम अन्याय भइरहेको अवस्थामा तथस्ट रहनु भनेको पीडकलाई साथ दिनुसरह हो ।’ हाम्रो आजको समाजले जात र रंगको आधारमा गरिने विभेदलाई अझै पनि साथ दिने ? यस विषयलाई अबका पुस्ताले पनि साथै बोकेर हिँड्ने ?

समस्या योजना, नीति र कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित भएन । समस्या नेतृत्वको सोचसँग जोडियो । समस्या उनीहरुले देखाउने व्यवहारसँग जोडियो । जबसम्म सबै नागरिकहरुले सचेततापूर्वक आफ्नो अधिकार र कर्तव्य थाहा पाउँदैनन्, तबसम्म सबै किसिमका असमानताहरुको समूल अन्त्य र समतामूलक समाज निर्माणको सार्थक हुँदैन । राज्यले राउटे जातिलाई जंगल छोडेर सहरमा आएर बस्न भन्छ । तर, उनीहरुको विगतको अवस्था, त्यसले निम्त्याएको समस्या र स्थान परिवर्तनले उनीहरुमा पार्ने असरबारे स्वयम् राउटे र अन्य समुदायलाई जानकारी छैन । समाजमा विद्यमान असमानताको अन्त्यपछि मात्रै समृद्धि र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले आफ्नो घोषणापत्र र भाषणमा चर्को स्वरको प्रयोग गर्दै बोल्छन् ।

तर असमान शक्तिसम्बन्ध भएको समाजमा समानता स्थापित गर्ने सम्बन्धमा खासै काम गर्दैनन् । नेपाली समाजमा मानिसले कुनै जातिमा जन्मिएकै कारण विभेद भोगिरहन बाध्य छन् । दाइजो नल्याएका कारण छोरीहरु शिक्षित परिवार भित्रै जल्नुपरेको यथार्थ हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । आजपनि समाजमा विपन्न र कमजोर भएका कारण बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाएका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । समृद्धि र विकासको नाराले उनीहरुका समस्या किन सम्बोधन गर्न सकेन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन ।

नेपाली समाज हिजो अशिक्षित वा अन्धविश्वासमा आधारित थियो । सामाजिक मूल्य मान्यता रुढीवाद र विभेदमा आधारित थियो । तर, हामी अब आधुनिक समाजमा रुपान्तरित भइसकेका छौं । प्रविधिले समाजलाई धेरै माथिल्लो उचाइमा पु¥याइदिएको छ । तर खोई मानसिक सोँच र चेतनामा परिवर्तन ? किन आजको शिक्षित पुस्ता र हिजोको अशिक्षित पुस्ताभन्दा फरक हुन सकिरहेको छैन, किन शिक्षित पुस्ता पनि रुढीवादमा लट्पटिएको छ ? खोई त राज्यले अहिलेसम्म समाजको लागि गरेको लगानिको प्रतिफल ? मानवीय चेतनाको विकासमा नेतृत्वको योजना, कार्यक्रम खोई ?

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चेतनशील जनता गतिशील राजनीतिक दलको आवश्यकता हुन्छ, जुन कुरा नेपालमा खड्किरहेको छ । सामाजिक न्यायले मात्र समृद्धिलाई मापन गर्न सकिन्छ । गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास विरुद्धको एकता र क्रियाशिलताले मात्रै समृद्धिको सफल यात्रा गर्न सकिन्छ । न्याय भनेको व्यक्ति र समाजबीचको तथस्ट सम्बन्ध हो ।

विविधतालाई स्वीकार गर्दै व्यक्तिको क्षमताको कदर गरिन्छ । तब मात्र सम्मानित रुपमा जीवनयापन गर्ने वातावरण बन्दछ । जुन मुद्दालाई राज्यले प्राथमिकतासाथ उठाएको समृद्धिले सम्बोधन गर्नैपर्छ । भौतिक विकास जरुरी छ तर नेपालको विभेद र बहिस्करणको अन्त्य नगरी भौतिक विकासले मात्रै नेपालको समग्र विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले राज्यले मानवीय विकासको पक्षलाई प्राथमिकता नदिइ समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन ।

जब सबैभन्दा पीँधमा पारिएका समुदायले गर्व, आत्मसम्मान र स्वाभिमानसहित बाँच्न सक्छ, तबमात्र उनीहरुले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । विकासमा सबै नागरिकको आत्मसम्मानको प्रतिविम्ब देखिनु पर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहभन्दा बाहिर पारिएका वर्ग र समुदायले आफ्नो जात, समुदाय र पेशाप्रति गर्व गर्नसक्ने, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुँदा मात्र सुखी नेपाली, खुशी नेपाली र समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुलाई थप जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै सीमान्तकृत समुदायलाई संगठित गर्दै समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न आजको नागरिक संगठनहरुको प्रमुख कार्यभार हो ।

राजनीतिक दलहरु जनतालाई मर्यादित जीवनयापन गर्नका लागि सचेततापूर्वक अग्रसर गराउने मर्यादित संस्था हुन् ।सामाजिक न्याय र रुपान्तरण राजनीतिक दलहरुबाट मात्र सम्भव छ । कुलो मध्येको सबैभन्दा ठूलो कुलोलाई राजकुलो भनिएजस्तै नीतिहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो नीतिलाई राजनीति भनिन्छ । त्यसकारण रुपान्तरण दलहरुको जिम्मेवारीको कुरा हो । नागरिक संगठनहरुले आवाज उठाउने र सकारात्मक रुपान्तरणका लागि खबरदारी गर्ने हो ।

राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको जस्तो समाजको परिकल्पना कहिले हुन्छ होला ? नेतृत्वले ‘इगल भ्यू’बाट सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने अनि समाजका हरके नागरिकले नागरिकको भूमिकामा आफ्नो जीवन कहिलेबाट व्यतित गर्न पाउने ? विकासलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र आसेपासेले लेनदेनको रुपमा मात्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले बुझे र बुझाए । साना मसिना भौतिक कार्यक्रमहरुसँग जोडिएर समृद्धिको यात्रा सम्भव देखिन्न । त्यसमा पनि समाजबाट पछि पारिएको दलित समुदायको समृद्धिको कल्पना कसरी सम्भव होला ? विगतमा सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्यायका लागि कहिँकतै अपेक्षाकृत रुपमा योगदान हुन सकेन । असल राजनीतिक संस्कारले समृद्धि र आदर्श समाज निर्माण सम्भव छ ।

अहिलेको स्थिर र बलियो सरकारले भौतिक पूर्वाधारका साथै मानवीय विकासको स्पष्ट कार्ययोजना लिएर आउनुपर्छ जसका लागि नागरिक संगठनहरुले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ । त्यसपश्चात दलित समुदायको विकास र समृद्धिले सार्थकता पाउनसक्छ ।

(लेखक गैर सरकारी संस्था महासंघका सचिव हुन्)

रोटरी क्लब अफ विराटनगर डाउन टाउनद्वारा प्याड वेन्डिङ्ग मेसिन र फिल्टर जडान
विराटनगर पुष्पलाल चौकमा संविधान दिवसको अवसरमा दिप प्रजवलन
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ५१ सदस्यीय कटहरी गाउँपालिका कमिटी गठन
काेराेना महामारिमा शिक्षककाे जीवन
कांग्रेस–माओवादीमा कार्यकर्ताको खडेरीः मोरङको रतुवामाईमा सिंगो गाउँ एमालेमा प्रवेश
नेकपा (एमाले) मोरङ अध्यक्षमा पुनः ऋषिकेश पोखरेल
हात खालि न जाने आईपीओ निष्काशन
Purwanchal College of Science & Technology को एक परिचय
४ दिने भ्रमण सकेर अमेरिका फर्कदै फातिमा, एमसीसी पनि फिर्ता लग्दै
ताप्लेजुङमा ७२ सदस्यीय नेकपा एकिकृत समाजवादीको जिल्ला कमिटी गठन
जब सांसद मन्डल पुगे कोशी अञ्चल अस्पताल….
भ्रष्टाचारमा लिप्त सवै जनप्रतिनिधिहरु कारवाहीको दायरामा : मन्त्री पण्डित
गृहजिल्ला आएसँगै मन्त्री पण्डितको व्यस्तता बढ्यो
युवा नागरिक समाज रतुवामाईद्धारा आमबाडी र शनिश्चरे बजारको सरसफाई
नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ स्तरबाट विकास गर्नुपर्छ : मन्त्री पण्डित
परिवर्तनका लागि हातेमालोद्धारा कटहरी बजारको सरसफाई
नराम्रा प्रचलनहरुलाई तोड्दै जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
विराटनगरको आदर्श उच्च मा.वि. व्यवस्थापन समितिमा साह
चाडवर्पको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान
दशैँ पर्वका अवसरमा धर्म संस्कृति र नैतिक शिक्षा दिन किड्जीका वालवालिकालाई व्यहारिक ज्ञान
© Biratnagar News Media Group Pvt.Ltd | All rights reserved by: birattimes.com | Designed By : indesignmedia.net